CM Yogi: योगी सरकार के मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को सभी विभागों को आदेश दिया था कि 31 अगस्त तक सभी कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा दें दे. जो नहीं देगा उनका अगस्त माह का वेतन रोक लिया जाएगा. जिसको लेकर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है.
प्रदेश सरकार ने अब एक्शन लेते हुए वेतन रोक लिया है. क्योकि प्रदेश के कुल 846640 राज्य कर्मी में से 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्योरा दिया था. यानी अभी तक केवल 71% कर्मचारियों ने ही दिया था अपनी संपत्ति का ब्यौरा। जिसको लेकर वेतन रुक गया है.
जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग के कार्मिक सबसे आगे रहे अपनी संपत्ति को छुपाने में. सबसे फिसड्डी बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग साबित हुए. अब सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है कि जो कर्मचारी ब्यौरा देगा उसका वेतन रोक दिया जाएगा.
जानकारी है कि सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोका गया है, इसे तभी जारी किया जाएगा, जब वे संपति का ब्योरा दे देंगे
