JJP: पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व गठबंधन सरकार के कई फैसलों पर मौजूदा सरकार ने यूटर्न लिए है। उन्होंने कहा कि अपने चहेते बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए सीएम ना केवल कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार कर रहे है बल्कि विधानसभा अध्यक्ष की भी नहीं सुन रहे है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि स्टिल्ट प्लस चार मंजिला निर्माण को दोबारा अनुमति देना का जेजेपी विरोध करती है और सरकार इसे तुरंत वापस ले अन्यथा जेजेपी पुरजोर विरोध करेगी।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वित्त मंत्री के तौर पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पंचायती राज में पांच लाख रुपए के टेंडर पर प्रतिबंध लगाया था लेकिन अब मौजूदा यूटर्न सरकार ने इसे 21 लाख रुपए किया और 50 प्रतिशत की लिमिट को निकाला। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार ने सरपंचों को गुमराह करने के लिए लिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में ढील देने की बात सीएम कह रहे है, इसका मतलब नायब सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल के हर फैसले पर यूटर्न ले रहे है।
उन्होंने कहा कि सरकार को प्रॉपर्टी आईडी पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी में भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार बताए कि पिछले दो महीने से कितनी आईडी की संशोधन की प्रार्थना पेंडिंग पड़ी है और कितनी प्रॉपर्टी आईडी को पांच मिनट में ही बदल दिया गया, ये डिजिटल डाटा जनता के समक्ष सरकार रखे।
उन्होंने कहा कि इसी तरह परिवार पहचान पत्र के संशोधन के लिए पेंडिंग शिकायत का निवारण नहीं हो रहा जबकि बहुत सारे मामलों में 48 घंटें में ही आय में संशोधन कर दिया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि क्रीड का स्टाफ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, पीपीपी और प्रॉपर्टी आईडी में रिश्वत लेकर बदलाव किए जा रहे है, इसमें अधिकारी और कुछ चुनिंदा लोग शामिल है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो तुरंत डाटा की जांच करें और कार्रवाई करे।
