Indian Army: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सेवारत सैनिक, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों की सुविधा हेतु राज्य सरकार ने एक नई पहल शुरू की है. सीएम ने स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार सेना के साथ तालमेल बिठाकर जरूरत के अनुसार शहरों में आर्मी पॉलिक्लिनिक की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करेगी, ताकि उन्हें व उनके परिवारों को घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने आज इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान में पंचकूला, अंबाला व हिसार आदि में सेना अस्पताल व पॉलिक्लिनिक संचालित हैं, उसी तर्ज पर सैनिकों की मांग और जरूरत के हिसाब से अन्य स्थानों पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जानी चाहिएं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ कमल गुप्ता भी उपस्थित थे।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए वे सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर इस संबंध में उचित कार्यवाही करें। हरियाणा सरकार सेना की ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संसाधन उपलब्ध करवाएगी।
उन्होंने कहा कि रेवाड़ी, रोहतक और महेंद्रगढ़ जैसे सैन्य बाहुल्य क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने की मांग की जाती रही है, इसलिए इन क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थान स्थापित होने से सैनिकों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
प्रदेशभर में जनसंवाद में आई हुई मांगों के आधार पर एसएचसी, पीएचसी व सीएचसी किए जाएंगे स्थापित
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में ढांचागत विकास कर रही है। नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सब-हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामान्य स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं।
वर्तमान में संचालित अस्पतालों में सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही नर्सिंग कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। इससे प्रदेश में डॉक्टरों और पेरा-मेडिकल स्टाफ की कमी दूर होगी।
इतना ही नहीं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (ऐम्स) की स्थापना भी हो रही है, जिससे केवल हरियाणा ही नहीं, बल्कि आस-पास के राज्यों के नागरिक भी लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए जनसंवाद में आई हुई मांगों के आधार पर सब-हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामान्य स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएं।