Haryana Congress: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनने पर बदमाशों और नशे को हरियाणा में नहीं रहने देंगे. कानून व्यवस्था को सुधारकर अपराध पर अंकुश लगाना और हर नागरिक के जानमाल की सुरक्षा करना कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी होगी।
हुड्डा ने आज फतेहाबाद में ‘धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश में बीजेपी की यू-टर्न और फ्लॉप योजनाओं वाली सरकार चल रही है। 10 साल में इस सरकार की कोई भी योजना सफल और जनहितैषी साबित नहीं हुई। इसीलिए अब तमाम फैसलों से बीजेपी को यू-टर्न लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता जनता के जान-माल की सुरक्षा होती है। इसलिए कांग्रेस सरकार ने प्रदेश से बदमाशों और गैंगस्टरों के आंतक का खात्मा कर दिया था।
हमने बीजेपी को एक सुरक्षित और विकसित हरियाणा सौंपा था। लेकिन मौजूदा सरकार ने प्रदेश को क्राइम स्टेट बनाकर रख दिया है। हत्या, फिरौती, लूट जैसी वारदातें आम हो गई हैं और बीजेपी ने हर गांव, मोहल्ले व घर-घर तक नशा पहुंचा दिया है। कांग्रेस प्रदेश से अपराध और नशे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध और अपनी सुरक्षा को लेकर आंदोलित व्यापारियों से उनकी जानमाल की सुरक्षा का वादा करती है।
हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस की तरफ से प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ 15 सवालों की चार्जशीट जारी की गई है। इस चार्जशीट और कांग्रेस की घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने ‘हरियाणा मांगे हिसाब’ नाम से नए अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को सफल बनाना प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सम्मेलन के मंच से ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6000 रुपये पेंशन दी जाएगी और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। सरकारी विभागों में खाली पड़े 2 लाख से ज्यादा पदों पर पक्की भर्तियां होंगी। हरियाणा में भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर 25 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की योजना लागू की जाएगी। महंगाई से राहत देने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। फिर से गरीब, एससी और ओबीसी के लिए 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट व मकान देने की योजना को शुरू की जाएगी। खिलाड़ियों के लिए ‘पदक लाओ, पद पाओ’ की नीति को दोबारा लागू किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का पूरा लाभ देने के लिए क्रीमी लेयर की लिमिट को 6 से बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा।
