Haryana BJP: सरकार ने गरीबों को बड़ा तौहफा दिया है. मुख्यमंत्री आवास योजना की नीति को सीएम सैनी ने अनुमति दे दी है. इस नीति से राज्य के उन सभी परिवारों को लाभ मिलने जा रहा है जिनके पास अपना मकान नहीं है या फिर वे कच्चे मकानों में रहते हैं.
सरकार 1 लाख आर्थिक कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराएगी. इसके लिए फैमिली आईडी में सालाना इनकम 1.80 लाख से कम होनी चाहिए. साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इसके उपर निर्णय लिया गया है. साथ ही सरकार ने पंचायतों में 20 साल से काबिज लोगों को राहत देते हुए मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके लिए बाजार मूल्य के बराबर धनराशि सरकारी खजाने में जमा करवानी होगी।
